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बिचौलियों की छुट्टी! सरकार ने यूपी-गुजरात के किसानों से सीधी फसल खरीद को दी मंजूरी

कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने खरीफ 2025-26 के लिए इन दोनों राज्यों से प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस कदम से किसानों को 13,890.60 करोड़ रुपये की उपज का लाभ मिलेगा।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वर्चुअल बैठक में इस खरीद की घोषणा की। बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल भी मौजूद थे।

पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया पर जोर

शिवराज सिंह चौहान ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि पूरी खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, डिजिटल और सुचारू हो। उन्होंने बिचौलियों को हटाने और केवल वास्तविक किसानों से ही खरीद करने पर जोर दिया। इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए: खरीद केंद्रों पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक या चेहरा प्रमाणीकरण और पीओएस मशीनों का उपयोग किया जाएगा। किसानों को नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से पहले से पंजीकरण करना होगा ताकि केवल पंजीकृत किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी फसल बेच सकें। पूरी प्रक्रिया ई-समृद्धि और ई-सम्युक्ति पोर्टल पर डिजिटल रूप से होगी, जिससे भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश में फसलों की खरीद

उत्तर प्रदेश के लिए, केंद्र सरकार ने विभिन्न फसलों की खरीद को मंजूरी दी है।

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